ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ , ਪਰ ਏਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ । ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਜਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੈ । ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਣੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਣ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਸੜਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ , ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਗਏ । ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ, ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਂਵਾਰ ਸੂਹੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ।